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 न्यायालय ने इस मामले में इन राज्य के गृह विभागो को दिया ये नोटिस

वामपंथी नेता गोविंद पानसरे की मर्डर के आरोपियों की गिरफ्तारी में हो रही देरी को लेकर बॉम्बे न्यायालय ने एक बार फिर राज्य गवर्नमेंट को फटकार लगाई है. न्यायालय ने बोलाकि पानसरे की मर्डर के चार वर्ष बीत जाने के बाद भी हत्यारे पुलिस की पकड़ से दूर हैं. गवर्नमेंट इस मामले में खुद अपनी हंसी करा रही है. न्यायालय ने इस मामले में राज्य के गृह विभाग के अलावा मुख्य सचिव को स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी.

बृहस्पतिवार को न्यायालय के न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी  न्यायमूर्ति बीपी कुलाबावाला की खंडपीठ ने पानसरे हत्याकांड की एसआईटी जांच को लेकर भी सवाल उठाया.न्यायालय ने बोला कि ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इस मामले की जांच को लेकर गंभीर नहीं है. न्यायालय ने पूछा कि आखिरकार, जांच में प्रगति क्यों नहीं हो पा रही है. मालूम हो कि 16 फरवरी 2015 को अज्ञात हमलावरों ने कोल्हापुर में कामरेड गोविंद पानसरे की गोली मार दी थी.

गंभीर रूप से घायल पानसरे को इलाज के लिए मुंबई लाया गया था. चार दिन बाद 20 फरवरी को पानसरे की मौत हो गई थी. मर्डर की जांच के लिए गवर्नमेंट ने एसआईटी का गठन किया है लेकिन, चार वर्ष की जांच में अब तक न्यायालय को यह बताया जा रहा है कि फरार आरोपी की जांच प्रारम्भ है.

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